PM SVANidhi Yojana क्या है ? PM SVANidhi Yojana 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना रोजगार पुनः शुरू करने के लिए सरकार ₹10000 कार्यशील पूंजी के तौर पर मुहैया कराएगी। PM SVANidhi Yojana को पूरे देश भर में लागू किया गया है योजना के तहत रेहडृृी पटरी वालों को ₹10000 तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी इसमें वह 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं किस्तों को समय से चुकाने या समय से पहले चुकाने पर उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में जमा ही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कर दिया जाएगा रेहड़ी-पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार खास PM SVANidhi Yojanaइसके तहत उन्हें उनके कामकाज में मदद के लिए 10000 rs तक का लोन दिया जाएगा, सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी, इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। प्रस्तावित है हम इस लोन को लेने के लिए किसी भी तरह का अनुदान नहीं देंगे, हम आपको इस्तेमाल की योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। PM SVANidhi Yojana में किसे किसे मिलेगा लोने ? PM SVANidhi Yojana सड़क किनारे पटरी पर दुकान चलाने वालों को कर्ज दिया जाएगा। - नाई की दुकानें
- जूता गांठने वाले (मोची)
- पान की दूकानें (पनवाड़ी)
- कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
- सब्जियां बेचने वाले
- फल बेचने वाले
- रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
- चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
- ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
- फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
- किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
- कारीगर उत्पाद
PM SVANidhi Yojana में 50 लाख लोगों को होगा फायदा सरकारी स्ट्रीट वेंडर की मदद के लिए इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है। इससे पीएम स्वांधी योजना में 5000000 स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होने की उम्मीद है। समय पर भुगतानकर्ता को 7% की छूट दी जाएगी उनके बैंक के खाते में जो ब्याज दिया जाएगा, हालांकि लोन पर कितना ब्याज देना होगा, यह नहीं बताया गया है कि सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है, इसके बाद आपको वहां से ऑनलाइन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। आप आवेदन कर सकते हैं सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 10 जुलाई तक 514 आवेदनों को मंजूरी देने का लक्ष्य है, लेकिन अनुमान है कि 1000 ऑनलाइन आवेदन ब्लॉक हो जाएंगे। शाम तक जिले के सभी नगर निकायों में 70 लोगों के ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए हैं जो बैंक में गए हैं। हितग्राही से ऋण दिया जाएगा, सारी जानकारी लाभार्थी को ऑनलाइन उपलब्ध होगी। | 
