8th Pay Commission 2023: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पर सरकार का नया प्लान.
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को यह 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जा सके। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम बयान दिया है। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार के करीब 54 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई योजना नहीं है।
वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने सचिव टी वी सोमनाथन के हवाले से कहा, ”फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है।
8th Pay Commission: वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एनडीटीवी ने सचिव टीवी सोमनाथन के हवाले से कहा, ‘फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है.
दरअसल, चुनाव से पहले सरकारें वेतन आयोग का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए करती रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) ने 2013 में आम चुनाव से कुछ महीने पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया था।
पेंशन पर भाजपा का ध्यान
8th Pay Commission: खास बात यह है कि फिलहाल बीजेपी ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा सरकार नई पेंशन योजना या एनपीएस की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। खास बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी पार्टियों ने एनपीएस और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया।
8th Pay Commission: सरकार की ओर से एक कमेटी भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने सभी संबंधित लोगों से विचार-विमर्श किया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा मिले। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
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Conclusion (निष्कर्ष):- 8th Pay Commission :
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